ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ਮੁਖੀ ਸੋਚ ਦੀ ਦੇਣ- ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਬਠਿੰਡਾ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਖੋਲੀ ਪੋਲ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਬਰਾੜ

ਬਠਿੰਡਾ, 18 ਜੁਲਾਈ: : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੁਣ ਵਧਾਵਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ,ਕੇ ਕੇ ਅਗਰਵਾਲ,ਅਸ਼ੋਕ ਪ੍ਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲੀ ਗਈ।

ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕੱਲ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਹਰ ਵਾਰ ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ,ਪਰ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ ਲੈਡ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ 43.46 ਰੁਪਏ ਲੱਖ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਨਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਵ ਮੇਅਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦਰਸਾਓਦੀ ਹੈ।

ਉਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ 16-07-2018 ਨੂੰ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਨਵੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ 05-10-2018 ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਨਗਰ, ਡੀ.ਏ.ਵੀ ਸਕੂਲ, ਸੰਗੂਆਣਾ ਬਸਤੀ ਦੇ ਟੋਬਿਆਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਲਈ 05-10-2018 ਨੂੰ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਅਧੀਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਅੜਿੱਕਾ-ਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ 01-02-2018 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ 1621.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ 25-01-2018 ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਬਜਾਏ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ (ਐਫ.ਐਡ.ਸੀ.ਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਖੀਰ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਗਰ ਸਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕੇ.ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ‘ਚੋਂ 1036 ਲੱਖ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 101.92 ਲੱਖ, ਗਊੁ ਸੈੱਸ ਦੇ 295 ਲੱਖ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈੱਡ ਅਧੀਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤਹਿਤ 43 ਲੱਖ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 74.20 ਲੱਖ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਤਹਿਤ 424 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾ ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 473 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰਾ ਕੁੱਲ 40  ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਰੁਪਏ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਉਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 211 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 184 ਕਰੋੜ ਨਾਲੋਂ 14.99 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ਮੁਖੀ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਹੀ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਮਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲੋ ਤਕਰੀਬਨ 15-33 ਫ਼ੀਸਦ ਬੱਚਤ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨਾ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 17-12-2017 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ 15-20 ਫ਼ੀਸਦ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਅਦ 24-03-2017 ਅਤੇ 07-04-2017 ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਪੱਖੀ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ  ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।  ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੀਂਹਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਾਲੀ ਐਮ ਪੀ ਵਲੋ ਰਾਈਜਿੰਗ ਮੇਨ ਲੲਈ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਆਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਕਿ ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਬਨਣ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ 2.82 ਕਿ ਮੀ ਹੋਰ ਪਾਇਪ ਪਾਈ ਗੲਈ,ਜਦ ਕਿ ਆਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚ’ 2 ਪਾਇਪ ਪਈ ਸੀ।

ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਫੰਡ ਦੀ ਕੰਮੀ ਨਹੀ,ਪਰ ਨੀਅਤ ਵਿਚ ਖੋਟ ਹੈ।ਉਨਾ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲੲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਕੰਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ।