ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
127 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਬਰਾੜ
ਚੰਡੀਗੜ, 24 ਜੁਲਾਈ 2019: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਸੇਵਾ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਆਗਿਆ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਸੇਵਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਆਫ ਵੈਟਨਰੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਲਈ 228 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 88 ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ 140 ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਅਸਾਮੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ 28 ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਅ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ 127 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 4.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 1925 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1332 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 127 ਨੇ ਸਤੰਬਰ, 2018 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਵੇਅਰ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਪਰ) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ 28 ਮੁਲਾਜਮ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਡਬਲਿਊ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੀਆਂ 748 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੀਕਿ੍ਰਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 1528 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਿਰਮਾਨ ਕੇਂਦਰਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਡਲਿਵਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੜ ਢਾਂਚਾਗਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਕੁਆਲਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਮਾਲ, ਜਲ ਮਿਆਰ, ਆਈ.ਈ.ਸੀ., ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
